हरित ऊर्जा : अवसर, चुनौती र रणनीति

गुणराज ढकाल
२ भाद्र २०८२, सोमबार २०:३६

विश्वव्यापी हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा नेपाल केवल ०.०२७ प्रतिशत योगदान गर्ने देश हो, औद्योगिक देशहरुको तुलनामा जुन नगन्य हो । तथापि, जलवायु परिवर्तनका प्रतिकूल प्रभावहरूको सन्दर्भमा नेपाल उच्च जोखिममा पर्ने देशमध्ये अग्रस्थानमा रहेको छ । हिमाल तथा हिमनदी पग्लने, असमयको वर्षा, बाढीपहिरो, खडेरी र मौसमजन्य अनियमितताहरूले प्रत्येक वर्ष कृषि, जलस्रोत, ऊर्जा आपूर्ति र जीवनलाई प्रत्यक्ष रूपमा प्रभावित गर्दै आएका छन् ।

नेपालमा जलवायु परिवर्तनको मुद्दा केवल वातावरणीय विषय र यस क्षेत्रमा सरोकार राख्ने व्यक्तिको मात्रै होइन, यो आर्थिक, सामाजिक र भू रणनीतिक सुरक्षासँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित छ । अब यससँग सम्बन्धित विषय राजनीतिक दलका एजेन्डा, उद्यमी व्यवसायीका मुद्दा, स्वास्थ्यकर्मी, विद्यार्थी, अभिभावक, किसान, पर्यटन व्यवसायी सबैका मुद्दा बन्न सक्छ । जलवायु परिवर्तनको असरको अनुभव हामीले कति ग¥गर्यौ रु कति थाहा पयौं कति हेक्का भएन विभिन्न समयमा भएका अन्तर्राष्ट्रिय अनुसन्धानहरूले देखाएका छन् कि नेपालको ८० प्रतिशत जनसंख्या कुनै न कुनै प्रकारको जलवायु जोखिममा परेको छ । त्यसैले नेपाल केवल पीडित देशको रूपमा होइन, अब समाधानको साझेदारको रूपमा विश्व मञ्चमा उभिनुपर्ने अवस्थामा पुगेको छ । अगस्त पहिलो साता चीनको ग्वाङ्झाउ शहरमा सौर्य पीभी र ऊर्जा भण्डारण विश्व एक्स्पो २०२५’ अन्तर्गत आयोजित ‘ग्लोबल इनर्जी स्टोरेज समिट’ मैले नेपालको हरित भविष्यलाई सशक्त बनाउने र विश्वव्यापी सौर्य साझेदारी र लगानीको लागि आह्वान गर्दै गर्दा यी विषयलाई जोडदार रुपमा राख्ने प्रयत्न गरेँ ।

ऊर्जा माग र आत्मनिर्भरता

नेपालमा ऊर्जाको माग प्रत्येक वर्ष करिब १० प्रतिशतको हाराहारीले बढिरहेको छ । पछिल्लो तथ्यांकमा विद्युत्को कुल राष्ट्रिय उत्पादन क्षमता करिब ३६ सय मेगावाट पुगेको छ । तर, हिउँदमा माग अनुसार सहज बिजुली आपूर्ति गर्न अझै कठिनाइ भइरहँदा अर्बौ रुपियाँको बिजुली भारतबाट आयात गरी माग र आपूर्ति बीचको सन्तुलन मिलाउनुपर्ने अवस्था छ । कतिपय उद्योगले दिगो ऊर्जा आपूर्तिका लागि डिजेल प्लान्टसमेत सञ्चालन गर्नुपर्ने बाध्यता छ । त्यसैको फलस्वरुप नेपालले हरेक वर्ष समग्रमा करिब साढे २ खर्ब रुपियाँ बराबरको पेट्रोलियम पदार्थ आयात गर्छ, जुन मुलुकको कुल आयातको १५ प्रतिशतभन्दा बढी तथा कुल निर्यातकै हाराहारीमा हुन आउँछ । हरेक वर्ष वृद्धि हुँदै गएको व्यापार घाटा, वायु प्रदूषण जस्ता समस्यामा पेट्रोलियम पदार्थको अंश उच्च छ । यसले के देखाउँछ भने जीवाश्म इन्धनमा दीर्घकालीन निर्भरता आर्थिक र वातावरणीय दुवै दृष्टिले नकारात्मक छ । यसैले नवीकरणीय ऊर्जाका स्रोतको उपयोग गर्नेतर्फ लाग्नु पर्छ । यसबाट मात्रै ऊर्जामा आत्मनिर्भरता र जलवायुसम्बन्धी भएका राष्ट्रिय एवम् अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धताहरूको सुनिश्चित छ । साथै दिगो विकासका लागि यो अपरिहार्य कदम पनि हो ।

हाल नेपालमा ग्रिडमा जोडिएको सौर्य उत्पादन क्षमता करिब १३० मेगावाट छ र लगभग ५० हजार घरधुरीका छानामा सौर्य ऊर्जा प्रणाली जडान भइसकेको छ । अध्ययनले देखाउँछ कि नेपालमा करिब ५० हजार मेगावाटभन्दा बढी छ । तर, अहिले सौर्य ऊर्जाको प्रयोग क्षमताका आधारमा नगन्य मात्र छ ।
ऊर्जाका विभिन्न स्रोतबाट हाल ग्रामीण विद्युतीकरण करिब ९५ प्रतिशत घरधुरीसम्म पुगेको छ । तर, दुर्गम क्षेत्रमा अझै राष्ट्रिय प्रसारण लाइनको पहुँच छैन । त्यसैले सौर्य ऊर्जा, लघु जलविद्युत्लगायतका माध्यमबाट ग्रामीण क्षेत्रमा उज्यालो पु¥याउने र ग्रामीण विकासमा योगदान गर्ने अवसरलाई उपयोग गरेका छन् ।

नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतको अवस्था

जलविद्युत् स् नेपालमा ८३ हजार मेगावाट जलविद्युत् क्षमता रहेको आधा शताब्दी पुरानो तथ्यांक छ, जसमध्ये करिब ४२ हजार मेगावाट प्राविधिक र आर्थिक रूपमा उपयुक्त रहेको अर्को तथ्यांक पनि छ । तर, प्रविधिको विकास, वातावरणीय अवस्था लगायतले नेपालको क्षमता कति हो भन्ने भरपर्दो र उपयुक्त अध्ययन अझै छैन । जलविद्युत् नेपालको स्वच्छ ऊर्जाका निम्ति मेरुदण्ड नै हो । तर, स्वच्छ र दिगो ऊर्जा आपूर्तिका लागि भने यसमा मात्रै निर्भर हुनु जोखिमयुक्त हो ।

सौर्य ऊर्जा स् नेपालमा औसत ३ सय दिन घाम लाग्छ । घमाइलो दिन र ४।५ किलोवाट प्रतिघण्टा प्रति वर्गमिटर क्षमताको सौर्य ऊर्जा स्रोत उपलब्ध रहेको अध्ययनले देखाएको छ । यसले कृषि, उद्योग र घरेलु उपयोगका लागि व्यापक अवसर प्रदान गर्दछ । यसबाट व्यावसायिक उत्पादन पनि शुरू भइरहेको छ ।

जैविक र अन्य नवीकरणीय ऊर्जा स् बायोमास, बायोग्यास, वायु र फोहोरबाट ऊर्जा आदिका माध्यमबाट भएको ऊर्जा उत्पादनले विकेन्द्रीकृत ऊर्जा पहुँच र ग्रामीण विकासमा सहयोग पु¥याउँछ । यी प्रविधिहरूले ऊर्जा समानता र जलवायु प्रतिको लचिलोपनले राष्ट्रिय एजेन्डालाई केही हदसम्म पूरा गर्छन् ।

नीतिगत प्रतिबद्धता र रणनीति

राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरुमा नेपालले सन् २०४५ सम्म नेट–शून्य उत्सर्जनको लक्ष्य तय गरेको छ । यस अन्तर्गतः नवीकरणीय ऊर्जा अनुदान नीति २०२२ लागू गरिएको छ, जसले किफायती, पहुँचयोग्य र निजी क्षेत्रको सहभागिता प्रवद्र्धन गर्छ । हरित वित्त वर्गीकरण २०२४, अन्तर्गत जलवायु–स्मार्ट प्राथमिकतासँग सार्वजनिक–निजी लगानीलाई व्यवस्थित गर्ने ।

राष्ट्रिय ऊर्जा रणनीति अनुसार सन् २०३० सम्ममा २८ हजार ५ सय मेगावाट ऊर्जा उत्पादन गर्ने लक्ष्य । यी नीतिहरूले नेपालको स्वच्छ ऊर्जा लक्ष्य र लगानी वातावरणलाई बलियो बनाउने आधार तयार गर्छन् । लगानी, नवीनता र अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारीको लागि यो उपयुक्त छ ।

नेपालको विकसित ऊर्जा परिदृश्यलाई आकार दिँदै नेपालको ऊर्जा विकासलाई परिवर्तनकारी नयाँ चरणमा प्रवेश गरिरहेको सन्दर्भमा जलविद्युतले ग्रिड बिजुलीको ९० प्रतिशतभन्दा बढी योगदान पु¥याउँदै यसको बिजुली आपूर्तिको आधारशिला बनेको छ भने, देशले अब निर्णायक रूपमा नवीकरणीय ऊर्जाका क्षेत्रमा आफ्नो हिस्सा विस्तार गरिरहेको छ । बृहत्तर ऊर्जा सुरक्षा, समावेशीता र जलवायु लचिलोपन सुनिश्चित गर्न, नेपाल जलविद्युतभन्दा बाहिर द्रुत रूपमा विविधीकरण गर्दै आएको छ ।

ऊर्जा परिदृश्यमा प्रमुख पहल भइरहेका छन् । रुफ–टप सौर्य प्रणाली स् शहरी र अर्ध शहरी घरपरिवार, व्यवसाय र संस्थाहरूले छाना–सौर्य प्रणाली जडान गर्दै ग्रिड निर्भरता घटाइरहेका छन् । यसले ऊर्जा लागत कम गर्ने मात्र होइन, स्वदेशी ऊर्जा आत्मनिर्भरता बढाउने र नेट मिटरिङका माध्यमबाट आम्दानीको स्रोतसमेत बढाउँदै आएको छ ।

सौर्य सिँचाइ स् तराई तथा पहाडका कृषि भूमिमा सौर्य सिँचाइ पम्पहरूको प्रयोग बढ्दै गएको छ । यसले तराई र मध्यपहाडी क्षेत्रमा उत्पादन वृद्धि गराउनुका साथै कृषकहरूलाई डिजेलमाथिको निर्भरता घटाउँदै खाद्य सुरक्षा र उत्पादन वृद्धिमा योगदान पु¥याइरहेका छन् ।

मिनी–ग्रिड प्रणाली स् सौर्य र हाइब्रिड मिनी–ग्रिडहरूले दुर्गम गाउँहरूमा सफा, भरपर्दो बिजुली उपलब्ध गराउँछन्, जसले समुदायलाई बत्ति, सञ्चार र उत्पादकत्वमा माध्यमबाट सशक्त बनाउँछ ।

ब्याट्रीमा संग्रहित सौर्य ऊर्जा स् नेपालको पर्यटन र आतिथ्य क्षेत्रमा सौर्य ऊर्जा भण्डारण प्रणालीहरूले पहाडी लजहरू र इको–रिसोर्टहरूमा निरन्तर ऊर्जा सुनिश्चित गर्दै व्यावसायिकता निरन्तरता र ग्राहक सन्तुष्टिमा योगदान गर्छन् । यो विकसित ऊर्जा परिदृश्य केवल प्रविधिलाई अपनाउने बारेमा मात्र होइन । यसले विश्वव्यापी जलवायु लक्ष्यहरूसँग नेपालको प्रतिबद्धताको प्रतीक हो ।

ऊर्जा भण्डारणको महत्व

नेपालमा विद्युतीय ऊर्जा ९० प्रतिशतभन्दा बढी जलविद्युतबाट आपूर्ति हुन्छ । मौसमी उतार–चढाव, प्राकृतिक विपद्, भौगोलिक जटिलता आदिले दिगो आपूर्तिमा समस्या निम्त्याउन सक्छ । त्यस्तो अवस्थामा सौर्य प्रणाली र मिनी–ग्रिडहरूको बढ्दो प्रयोगले अत्यावश्कीय ठाउँमा निरन्तर ऊर्जा आपूर्तिका निम्ति भण्डारणको आवश्यकता प्रष्ट बनाउँछ । किनकी स्वास्थ्य संस्था, सुरक्षाकर्मी, सञ्चार, कृषि उपजको भण्डारणजस्ता ठाउँमा निरन्तर ऊर्जा आपूर्ति र ऊर्जा सुरक्षाका लागि आवश्यक छ ।

नेपालको नवीकरणीय ऊर्जा परिसंघले राष्ट्रिय ऊर्जा भण्डारण नवप्रवर्तन केन्द्रको स्थापनामार्फत स्थानीय उत्पादन, अध्ययन र विकास, गुणस्तर मापदण्ड र प्रमाणीकरण प्रवद्र्धन गर्दै आएको छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय अनुसन्धान संस्थानहरू र सरकारी एवम् निजी क्षेत्रसँग साझेदारी गरेर अर्थतन्त्र अनुरूप उन्नत, स्थानीय समाधानका उपायहरूमा छलाङ लगाउन सक्छ ।

हरित वित्त र लगानी रणनीति

ऊर्जा भण्डारण केवल प्राविधिक समाधान मात्र होइन, यो जलवायु न्याय, आर्थिक अवसर र लचिलोपनको सक्षमकर्ता हो । नेपालले सन् २०४५ सम्ममा नेट–शून्य उत्सर्जनको सपना देख्दै गर्दा यो क्षेत्र विश्वसनीयता र नवीनताको मेरुदण्ड हुने छ । नेपालले स्वच्छ ऊर्जा वित्तका लागि रणनीतिक पहलहरू अघि बढाएको छ । नेपालले पेरिस सम्झौताअन्तर्गत कार्बन व्यापार योग्य परियोजना तयार गरिरहेको छ । यसले द्विपक्षीय सहेगमा कार्बन बजार उत्सर्जन घटाउने, हरियो बन्डमार्फत स्वदेश र विदेशका लगानीकर्तालाई स्थिर प्रतिफल प्रदान गर्दै सौर्य, भण्डारण र जलवायु–लचिलो पूर्वाधारको वित्त पोषण गर्ने, सार्वजनिक र निजी पूँजी संयोजनमार्फत जोखिम कम गर्दै लगानी प्रवद्र्धन गरी ग्रामीण विकास ऊर्जाको पहुँच विस्तार गर्नुपर्ने अवस्था छ ।

लगानीका अवसर

सौर्य ऊर्जालाई लगानीका विभिन्न अवसरमा विविधीकरण गरी विकास गर्ने सम्भावना रहेको छ ।
कृषि भोल्टेक्सः यस प्रणालीमार्फत् बाली र बिजुली दुवै उत्पादन गर्न सकिन्छ । विद्युत गतिशीलताः विद्युतीय सवारी चार्जिङ कोरिडोर र ब्याट्री भाडा प्रणालीहरूको विकासले नयाँ सम्भावना निम्त्याउन सक्छ । त्यसबाहेक विद्युतीय चुलो, बायोग्यास र सुधारिएका कुकिङ स्टोभहरू प्रवद्र्धनमार्फत् स्वच्छ ऊर्जालाई स्वच्छ पूँजी र साझेदारी गर्न सकिन्छ ।

चीन–नेपाल ऊर्जा साझेदारी

नेपालले स्वच्छ ऊर्जाको महत्वाकांक्षालाई तीव्र पार्दै जाँदा छिमेकी देश चीनसँगको क्षेत्रीय सहयोग एक रणनीतिक साझेदारीको रूपमा उपयोग गर्न सक्ने सम्भावना उच्च छ ।

एसियाका दुई ठूला अर्थतन्त्रहरूको बीचमा अवस्थित नेपालको भू रणनीतिक स्थानले भूगोल मात्र होइन यसले संयुक्त नवप्रवर्तन, लगानी र हरित औद्योगिकीकरणको लागि उर्वर भूमि सिर्जना गर्दछ ।

बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभको रूपरेखा अन्तर्गत, नेपालले चीनसँग आफ्नो ऊर्जा साझेदारीलाई गहिरो बनाउन खोजिरहेको छ जसका कारण नेपालको भू–रणनीतिक र चीनसँगको साझेदारीले नवप्रवर्तन, लगानी र हरित औद्योगिकीकरणमा नयाँ अवसर सिर्जना गर्नसक्छ । जसअन्तर्गत संयुक्त उद्यम स्थापना गरी सौर्य मोड्युल, ब्याट्री भण्डारण, प्रविधि स्थानान्तरण र सहभागिता जस्ता रणनीति अवलम्वन गर्ने सम्भावना छ ।

निष्कर्ष

नेपालले हरित ऊर्जाको माध्यमले आफ्नो अर्थतन्त्र र पर्यावरणलाई बचाउन खोज्दैछ । यो केवल नेपालको लागि होइन, समग्र हिमालय क्षेत्रको जलवायु सुरक्षाको लागि आवश्यक छ । नेपालको ऊर्जा संक्रमण अब केवल समाधान खोज्ने यात्रा मात्र होइन, दिगो, न्यायपूर्ण र लचिलो हरित विकासको अन्तर्राष्ट्रिय नमूना बन्ने अवसर हो । हिमाललाई डिजेलको धुवाँ वा ग्रिड कमजोरीले होइन, सफा, भरपर्दो, विकेन्द्रीकृत नवीकरणीय ऊर्जाले उज्यालो पार्न सकिन्छ । त्यसका निम्ति स्पष्ट रणनीति र कार्य दक्षताको खाँचो छ ।

(ढकाल नेपाल नवीकरणीय ऊर्जा परिसंघका संस्थापक अध्यक्ष हुन् )