विश्वव्यापी रुपमा बढिरहेको जलवायु परिर्वतन र यसको असरलाई न्यूनीकरण गर्न नवीकरणीय ऊर्जा तथा ऊर्जा दक्ष प्रविधि उपयुक्त भएको विज्ञहरू धारणा राखेका छन् । नेपाल नवीकरणीय ऊर्जा परिसंघ (रिकोन) सातौँ वार्षिक साधारणसभाका अवसरमा शुक्रबार राजधानीमा आयोजित कार्यक्रमा विज्ञहरुको सो राय आएको हो ।
नेपाल भूकम्पीय जोखिम उच्च भएको तथा बाढीपहिरो लगायतका प्राकृतिक प्रकोप अत्यधिक हुने देशमध्ये पर्ने भएकाले देशको ऊर्जा प्रणालीलाई दिगो र सुरक्षित बनाउनका लागि ऊर्जा मिश्रणको आवश्यकता देखिएको उल्लेख गर्दै मिश्रित ऊर्जामा नवीकरणीय ऊर्जाको हालको अनुपातलाई वृद्धि गर्नुपर्नेमा सरोकारवालाहरुको जोड छ ।
दिगो ऊर्जा आपूर्तिका निम्ति राष्ट्रिय प्रसारणमा लघु जलविद्युत् आयोजनालाई जोड्न ढिलाइ गर्न नहुने जनाइएको छ । लघु जलविद्युत् आयोजनालाई राष्ट्रिय प्रसारणमा जडान गर्ने कार्य सफलतापूवर्क सम्पन्न भइसकेको र प्राविधिक रूपमा पनि सम्भव रहेकाले अब राज्य, दातृ निकाय र समुदायको ठूलो श्रम र वित्तीय लगानी भइसकेका लघु जलविद्युत्को स्तरोन्ती गरेर व्यावसायिक उत्पादन गर्नुपर्नेमा विज्ञहरुको जोड छ । राष्ट्रिय प्रसारणमा लघु जलविद्युत् आयोजनालाई जोड्दा स्थानीय अर्थतन्त्र, दिगो ऊर्जा आपूर्ति र वातावरणीय संरक्षणलगायतका सन्दर्भमा सकारात्मक प्रभाव पर्ने भएकाले सहजीकरण गर्नुपर्नेमा विज्ञहरूको सुझाव छ ।
त्यस्तै नवीकरणीय ऊर्जाका स्रोत परिचालन गरी स्वदेशी प्रविधि र सीपबाट जलवायु परिवर्तनको असर कम गर्न, वन जंगल विनाश रोक्न, जैविक इन्धनको खपत कम गर्न सरकार र सम्बन्धित निकायले नवीकरणीय ऊर्जा प्रविधिको विकासका लागि नीति तथा कार्यक्रममा व्यापक सुधार गर्न आवश्यक छ रहेको पनि विज्ञहरुले बताउनुभयो ।
परिसंघका संस्थापक अध्यक्ष गुणराज ढकालको सभापतित्वमा सम्पन्न कार्यक्रममा विद्युत नियमन आयोगका अध्यक्ष डा. रामप्रसाद धिताल, आयोगका सदस्य डा. मधुसुदन अधिकारी, वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक नवराज ढकाल, प्राडा जगन्नाथ श्रेष्ठ, प्राडा रमेशकुमार मास्के, प्राडा प्रेम शर्मा, हितेन्द्रदेव शाक्यलगायतका विज्ञहरुले नवीकरणीय ऊर्जाको महत्व, प्रवद्र्धन र विकासबाट लाभ लिन सरोकारवालाको साझा प्रयास आवश्यक रहेको पनि उल्लेख गर्नुभएको थियो ।
(रिकोन) सातौँ वार्षिक साधारणसभाका अवसरमा जलवायु परिवर्तनको विश्वव्यापी प्रभाव र नवीकरणीय ऊर्जाका स्रोतहरु परिचालन गरी जलवायु परिवर्तनको असर कम गर्न व्यापक रुपमा प्रविधि परिचालन गर्न विभिन्न नीति, कार्यनीति, कार्यक्रम र निजी क्षेत्रको लगानी, सहभागिता साथै सरकार र विकास साझेदारहरुका साथ सहकार्य गर्न आयोजित कार्यशाला पनि आयोजना गरिएको थियो ।
वैकल्पिक उर्जा प्रवद्र्धन केन्द्र÷ राष्ट्रिय नवीकरणीय ऊर्जा कार्यक्रम र नेपाल नवीकरणीय ऊर्जा परिसंघद्वारा संयुक्तरूपमा आयोजना गरिएको लघु जलविद्युत् र ऊर्जा अनुवादमा निजी लगानीलाई परिचालन गर्न दिगो ऊर्जा चुनौती कोषको उपयोग गर्न सिक्ने–साझेदारी कार्यशाला विषयक कार्यशालामा ऊर्जाविज्ञ सुरेन्द्रभक्त माथेमा र कृष्णप्रसाद देवकोटाले लघु जलविद्युतको विद्यमान अवस्था, विकास र रुपान्तरणका प्रयास र चुनौती विषयमा, सुरेन्द्र महर्जनले स्थापना भइसकेका लघु जलविद्युत आयोजनाहरुको अध्ययन र विकासको सम्भावना, निशा जयसवालले ऊर्जा दक्षताका कार्यक्रमको महत्व, अनुभव र प्रभावकारिता, बद्री बरालले दिगो ऊर्जा चुनौती कोषको अवधारणा र क्रियाशीलता र प्रेमसागर सुवेदीले एनआरईपीको कार्यक्रमबारे प्रस्तुति दिनुभएको थियो ।
त्यस्तै उक्त अवसरमा नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्रको प्रवद्र्धन र विकासका लागि उच्च योगदान दिने व्यक्तित्वलाई सम्मान गरिएको थियो । सम्मानितहरुमा वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्रका पूर्व कार्यकारी निर्देशकहरु श्यमलाल वैद्य, मदन बस्नेत, प्राडा गोविन्दराज पोखरेल, डा. नारायण चौलागाई, डा. रामप्रसाद धिताल, डा.मधुसुदन अधिकारी रहनुभएको छ । त्यस्तै पूर्वमन्त्री गणेश साह, विज्ञहरु प्राडा जगन्नाथ श्रेष्ठ, प्राडा रमेशकुमार मास्के, सुरेन्द्रभक्त माथेमा विश्व भूषण अमात्य, लैंगिक अभियन्ता तथा नवीकरणीय ऊर्जाविज्ञ डा. इन्दिरा शाक्य, व्यवसायीहरू, नवीन भुजेल, शेखर अर्याल र परिसंघका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पूर्ण रन्जितकार हुनुहुन्छ ।
साधारण सभाले कुशल गुरुङको अध्यक्षतामा नयाँ कार्यसमिति चयन गरेको छ । नयाँ कार्यसमितिमा गुणराज ढकाल निवर्तमान अध्यक्ष, केशवराज खनाल उपाध्यक्ष, ऋषभराज आचार्य महासचिव, तेजनारायण ठाकुर सचिव र कृष्णप्रसाद पराजुली कोषाध्यक्ष रहनुभएको छ । त्यसैगरी कार्यसमिति सदस्यहरुमा गोकुल गौतम, एवबहादुर मगर, हरिनारायण गौतम, अर्चना सिंह र प्रकाश लामिछाने रहनुभएको छ ।
परिसंघ नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्रका संगठनहरुको छाता संगठन हो । परिसंघमा नेपाल लघु जलविद्युत विकास संस्था, नेपाल सौर्य विद्युत उत्पादक संस्था, नेपाल सौर्य तापीय संघ, नेपाल बायोग्यास प्रवद्र्धन संघ, नेपाल ग्रामीण प्रविधि उत्पादक संघ, जैविक ऊर्जा उत्पादक संघ, नेपाल लघु जलविद्युत उपभोक्ता संघ, बायोग्यास सेक्टर साझेदारी नेपाल, स्रोत व्यवस्थापन तथा ग्रामीण रोजगारी केन्द्रलगायत करिब ६ सय वटा कम्पनीको प्रतिनिधिमुलक संस्था हो ।
