रिकोनको सातौँ वार्षिक साधारणसभाको अवसरमा नविकरणीय उर्जा प्रवद्र्धनका लागि निजी क्षेत्रलाई सहकार्य गर्न सहयोग बारे छलफल ।
मिति २०७४ आश्विन २३ गते काठमाण्डौ जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट विधिवत दर्ता गरिएको नेपाल नवीकरणीय उर्जा परिसंघ (Renewable Energy Confederation of Nepal - RECON) नेपालमा कार्यरत नवीकरणीय उर्जा क्षेत्रका सम्पूर्ण छाता संगठनहरूको प्रतिनिधिमूलक संस्था हो । यस संस्थाको मुख्य उद्देश्य नवीकरणीय उर्जाका विभिन्न स्रोतहरूको विकास, विस्तार र प्रवर्द्धन गर्नुको साथै नेपाल सरकार र आवद्ध संघ संस्था मार्फत सेवाग्राही बीच पुलको रूपमा भूमिका निर्वाह गरी यस क्षेत्रको नीति, कार्यनीति, र रणनीति निर्माणका लागि सरकारका सम्बद्ध निकायहरूमा सुझाव, सहयोग, लबिङ, र वकालत गर्नु रहेको छ ।
यस संस्थामा नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्रका दर्जनौं संघ संस्था जस्तै नेपाल लघु जलविद्युत विकास संस्था, नेपाल सौर्य विद्युत उत्पादक संस्था, नेपाल सौर्य तापीय संघ, नेपाल बायोग्यास प्रवद्र्धन संघ, नेपाल ग्रामीण प्रविधि उत्पादक संघ, जैविक उर्जा उत्पादक संघ, नेपाल लघु जलविद्युत उपभोक्ता संघ, बायोग्यास सेक्टर साझेदारी नेपाल (BSP Nepal), श्रोत व्यवस्थापन तथा ग्रामीण रोजगारी केन्द्र (REMREC) साथै सयौं नविकरणीय उर्जा प्रविधि विज्ञ व्यक्तित्वहरु र व्यवसायीहरु सदस्यको रुपमा आवद्ध रहेका छन् । संस्थामा आवद्ध संगठनहरुमा ५०० भन्दा बढी फर्महरु ÷ कम्पनीहरू सदस्यको रुपमा रहेका छन् भने संघ संस्थाका शाखाहरूको संख्या झन्डै २००० रहेका छन् । यसरी समग्रमा ५०,००० भन्दा बढी जनशक्तिले प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष रूपमा नविकरणीय उर्जा क्षेत्रमा रोजगारी प्राप्त गरिरहेका छन् । यस वास्तविकता र यथार्थताको पृष्ठभूमिमा, यस परिसंघको नेटवर्क मुलुकभरि नै रहेको छ ।
परिसंघको सातौँ वार्षिक साधारणसभा सभा मिति यही २०८१ श्रावण ११ मा सम्पन्न भएको छ । यस कार्यक्रममा विद्युत नियमन आयोग र वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्रलगायतका नेपाल सरकारका विभिन्न निकायमा कार्यरत उर्जा र नविकरणीय उर्जा विज्ञहरु, दातृ निकायका प्रतिनिधिहरु, वित्तीय संस्था बैंकहरुका उच्चस्तरीय अधिकृतहरु, निजी क्षेत्रका छाता संगठनका प्रतिनिधिहरु, स्वतन्त्र रुपले कार्यरत रहनुभएका विज्ञहरु, व्यवसायीहरु र मिडियाका प्रतिनिधिहरुको सहभागिता हुनु भएको थियो ।
परिसंघका अध्यक्ष गुण राज ढकालले नविकरणीय उर्जाका श्रोत परिचालन गरी स्वदेशी प्रविधि र सीपबाट जलवाय’श परिवर्तनको असर कम गर्न, बन जंगल विनाश रोक्न, जैविक इन्धनको खपत कम गर्न नेपाल सरकार र संवन्धित निकायहरुले नविकरणीय उर्जा प्रविधिको विकासका लागि नीति तथा कार्यक्रमहरु व्यापक सुधार गर्न आवश्यक छ भन्नुभयो । सोको लागि निजी क्षेत्रलाई क्षमता अभिवृद्धिका लागि आर्थिक र प्राविधिक सहयोग उलव्ध गर्न र लगानीका श्रोतहरुमा सहज पहुँच दिन सरकारले सहयोग गर्नु पर्छ भन्नुभयो ।
उक्त अवसरमा विद्युत नियमन आयोगका अध्यक्ष डा. राम प्रसाद धिताल, आयोगका सदस्य डा. मधुसुदन अधिकारी, वैकल्पिक उर्जा प्रवद्र्धन केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक नवराज ढकाल, प्रा. डा. जगन्नाथ श्रेष्ठले पनि नविकरणीय उर्जाको महत्व, प्रवद्र्धन र विकासबाट अत्यधिक लाभ लिन सबै सरोकारवालाको साझा प्रयास आवश्यक रहेको उल्लेख गर्नुभएको थियो ।
त्यसै अवसरमा नविकरणीय उर्जा क्षेत्रको प्रवद्र्धन र विकासका लागि उच्चस्तरीय योगदान दिएका व्यक्तित्वहरुलाई कदरपत्र सहित सम्मान गरिएको थियो । सम्मानित तथा प्रशंसितहरुमा पूर्व मन्त्री गणेश शाह, लैंगिक अभियन्ता तथा नविकरणीय उर्जा विज्ञ डा. इन्दिरा शाक्य, प्राज्ञ व्यक्तित्वहरु प्रा. डा. जगन्नाथ श्रेष्ठ, प्रा. डा. रमेश कुमार मास्के, नविकरणीय उर्जा विद तथा विश्लेषक विश्व भूषण अमात्य, उर्जा विज्ञ तथा व्यवसायीहरु सुरेन्द्र भक्त माथेमा, नबिन भुजेल, शेखर अर्याल, वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्रका पूर्व कार्यकारी निर्देशकहरु श्यमलाल वैद्य, मदन बस्नेत प्रा. डा. गोबिन्द पोखरेल, डा. नारायण चौलागाई, डा. राम प्रसाद धिताल, डा.मधुसुदन अधिकारीका साथै परिसंघलाई स्थापना कालदेखि सहयोग गर्दै आउनुभएका अभियन्ता तथा सञ्चारकर्मि पूर्ण रंजितकार हुनुहुन्छ ।
आज सम्पन्न साधारणसभाबाट कुशल गुरुङ्गको अध्यक्षतामा नयाँ कार्यसमिति गठन गरेको छ । सर्वसम्मतिबाट चुनिएको नयाँ कार्यसमितिमा गुण राज ढकाल निवर्तमान अध्यक्ष, केशव राज खनाल उपाध्यक्ष, ऋषभ राज आचार्य महासचिव, कृष्ण प्रसाद पराजुली कोषाध्यक्ष, तेजनारायण ठाकुर सचिव रहनुभएको छ । त्यसैगरी कार्यसमिति सदस्यहरुमा गोकुल गौतम, यब बहादुर मगर, हरिनारायण गौतम, अर्चना सिं र प्रकाश लामिछाने रहनुभएको छ ।
यस वार्षिक साधारणसभाको अवसरमा जलवायु परिवर्तनको विश्वव्यापी प्रभाव र नविकरणीय उर्जाका श्रोतहरु परिचालन गरी जलवायु परिवर्तनको असर कम गर्न व्यापक रुपमा प्रविधि परिचालन गर्न विभिन्न नीति, कार्यनीति, कार्यक्रम र निजी क्षेत्रको लगानी, सहभागिता साथै सरकरार र विकास साझेदारहरुका साथ सहकार्य गर्न आयोजित कार्यशाला कार्यक्रम पनि सम्पन्न भएको छ । वैकल्पिक उर्जा प्रवद्र्धन केन्द्र ÷ राष्ट्रिय नविकरणीय उर्जा कार्यक्रम (AEPC/NREP) र नेपाल नविकरणीय उर्जा परिसंघद्वारा संयुक्त रुपमा आयोजना गरिएको लघु जलविद्युत र उर्जा अनुवाद (MH and Energy Transition) मा निजी लगानीलाई परिचालन गर्न दिगो ऊर्जा चुनौती कोष (SECF) को उपयोग गर्न सिक्ने–साझेदारी कार्यशाला” विषयक एक दिने कार्यशाला गोष्ठी आयोजना गरिएको थियो । यस कार्यशालामा विज्ञहरुबाट प्रस्तुति गरिने र सो संवन्धमा छलफल गरि निजी क्षेत्र र अन्य सरोकारवालाहरुलाई अनुभव र सिकाई बारे जानकारी गराइएको थियो ।
उर्जा विज्ञ सुरेन्द्र भक्त माथेमा र कृष्ण प्रसाद देवकोटाले लघु जलविद्युतको विद्यमान अवस्स्था, विकास र रुपान्तरणका प्रयास र चुनौती विषयमा, सुरेन्द्र महर्जनले स्थापना गसिकेका लघु जलविद्युत आयोजनाहरुको अध्ययन र विकासको सम्भावना, निशा जयसवालले उर्जा दक्षताका कार्यक्रमको महत्व, अनुभव र प्रभावकारिता, बद्री बरालले दिगो ऊर्जा चुनौती कोषको अवधाराणा र क्रियाशीलता र प्रेम सागर सुवेदीले एनआरईपीको कार्यक्रम बारे प्रस्तुतिकरणमार्फत प्रकाश पार्नुभएको थियो ।
जलवायु परिवर्तनको असरले विश्व नै आक्रान्त भएको परिप्रेक्ष्यमा नविकरणीय ऊर्जा प्रविधि अत्यन्त उपयुक्त साधनको रुपमा सबैको आवश्यकता भएको छ । विद्युत उत्पादन संयन्त्र, कल कारखाना, यातायातका साधनहरु, घरेलु उपकरणहरुलाई खनिज इन्धनको बदलामा गैरखनिज प्रविधिबाट उत्पादित विद्युतबाट सञ्चालन गर्नका लागि व्यापक अध्ययन, अनुसन्धान र प्रयोग हुँदै आएको छ ।
नविकरणीय उर्जाका श्रोत परिचालन र प्रविधि विकासलाई समेटेर अधिकतम उपलव्धि हासिल गर्न नेपाल सरकारबाट नविकरणीय उर्जा दशक २०७५ – २०८५, हरेक घर ः उर्जा घर, हरेक बस्ती ः उर्जा बस्ती, सबैका लागि स्वच्छ भान्छा, विद्युतीय उपकरणबाट खाना पकाउने जस्ता कार्यक्रमहरु सञ्चालन गरेको छ भने विकास योजनाहरुमा नविकरणीय उर्जालाई प्राथमिकता राख्दै आएको छ ।
जलवायु परिवर्तनको असर न्यूनिकरणका लागि संयुक्त राष्ट्र संघको अग्रसरतामा हरेक वर्ष विश्वस्तरको सम्मेलन आयोजना गरिँदै आएको छ । साना ठुला राष्ट्रका राष्ट्र प्रमुख, सरकार प्रमुख वा उच्चस्तरीय प्रतिनिधिहरुबाट आपसी सहयोगबाट आर्थिक र प्राविधिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने र जलवायु परिवर्तनको असरबाट पिडित साना विकासशील मुलुकहरुलाई सहयोग गर्ने नीति लिएको छ ।
त्यसका लागि प्रत्येक राष्ट्रले Nationally Determined Contribution – NDC पेश गरेको छ र नेपालको पनि प्रतिवद्धता प्रस्तुत गरेको छ भने सन् २०४५ सम्म नेपालले Net Zero Emission मा पुग्ने लक्ष्य प्रस्तुत गरेको छ ।
कोप २८ बाट प्रतिपादितसन् २०३० सम्ममा नविकरणीय उर्जा उत्पादन तीन गुणा बढाउने र उर्जा दक्षता दुई गुणा बढाउने (Tripling renewable power and doubling energy efficiency) महत्वाकांक्षी लक्ष्यले नविकरणीय उर्जाको उपादेयतालाई अझ व्यापक बनाएको छ भने नेपालको सन्दर्भमा सो लक्ष्य अनुरुपको नीति तथा कार्यक्रमहरु निर्माण गर्दै सक्रियता बढाउनु अपरिहार्य भएको छ ।
नेपाल नविकरणीय उर्जा परिसंघले नेपालको नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्रमा महत्त्वपूर्ण योगदान पु¥याउँदै आएको छ । विभिन्न परियोजना, अनुसन्धान, र विकास कार्यक्रमहरू मार्फत यसले स्थानीय स्तरमा ऊर्जा सुरक्षाको आधार सुनिश्चित गर्दै आएको छ । साथै नेपालमा नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्रलाई एक नयाँ उचाइमा पु¥याउने दिशामा यस संस्थाको सक्रियता र कार्य कुशलता प्रभावकारी रहेको छ ।
देशमा नवीकरणीय÷वैकल्पिक ऊर्जा प्रविधिहरुको प्रवद्र्धन, विकास तथा विस्तार गर्ने उद्देश्यले नेपाल सरकारले २०५३ सालमा वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्रको स्थापना गरेको हो । विज्ञान, प्रविधि तथा वातावरण मन्त्रालय अन्तर्गत रहेको यस केन्द्रले नेपालमा वैकल्पिक ऊर्जाको केन्द्रीय निकायको रुपमा काम गरिरहेको छ ।
वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्रले विभिन्न मन्त्रालयहरु तथा मातहतका विभागहरु, गैरसरकारी संस्था, निजी क्षेत्र, नागरिक समाज तथा सामुदायिक÷उपभोक्ता समूहहरु जस्ता विभिन्न साझेदारहरुसँग सहकार्य गरी देशमा नवीकरणीय ऊर्जा प्रविधिहरुको विकास तथा प्रबद्र्धनको कार्य गर्दछ ।
वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्रले सार्वजनिक निजी साझेदारीको ढाँचा तथा मागमा आधारित कार्यशैली अवलम्बन गर्दछ । सार्वजनिक क्षेत्रले क्षमता विकास, प्राविधिक तथा वित्तीय सहयोग, समन्वय, गुणस्तर सुनिश्चितता आदिका लागि तथा निजी क्षेत्रले प्रविधि उत्पादन, आपूर्ति एवं जडान तथा बिक्रीपछिको सेवाहरुको निमित्त कार्य गर्दछन् ।
वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्रले स्थानीय निकायहरु, क्षेत्रीय एवं राष्ट्रिय सेवा प्रदायकहरु तथा निजी क्षेत्रलाई समावेश गराएर लक्षित वर्गसम्म पुग्दछ । नवीकरणीय ऊर्जा प्रविधिमा कार्यरत कम्पनीहरु प्रविधि तथा उपकरण उत्पादन, आपूर्ति, जडान तथा विक्रीपछिको सेवामा संलग्न छन् । नवीकरणीय ऊर्जा प्रविधिहरुको जडान र सो सम्वन्धी काम गर्न योग्यता निर्धारण गरिएका कम्पनीहरु मार्फत् प्रविधिहरुको जडान गर्ने घरधुरी सम्म अनुदान उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाइएको छ ।
नवीकरणीय ऊर्जा अनुदान नीतिले देशका अति दुर्गम तथा अत्यन्त गरिबी रहेको स्थानमा निर्णय प्रक्रियामा लैङ्गिक मूलप्रवाहीकरण र सामाजिक समावेशीकरणमा सहयोग गरी ऊर्जाको उत्पादनमूलक प्रयोगबाट ग्रामीण रोजगारी सिर्जना तथा आर्थिक वृद्धि गर्ने उद्देश्य लिएको छ । प्रत्येक प्रविधिमा लैङ्गिक तथा सामाजिक अवस्थामा आधारित भई थप अनुदानको पनि व्यवस्था गरिएको छ ।
गरिबी न्यूनीकरणमा केन्द्रित यस कार्यक्रमले लैङ्गिक असमानता तथा सामाजिक समावेशिकरणलाई राम्रोसँग सम्बोधन गर्नको लागि प्रयत्न गर्दैछ ।
यस कार्यक्रमले वातावरण तथा जलवायु परिवर्तनमा सकारात्मक प्रभावको परिकल्पना गर्नुका साथै कार्बन बजारबाट प्राप्त हुने आय बढाउने काममा जोड दिएको छ ।
नेपाल नवीकरणीय ऊर्जा कार्यक्रम (Nepal Renewable Energy Programme - NREP) काठमाडौँस्थित ब्रिटिस दूतावासको आर्थिक सहयोगमा नेपाल सरकारको कार्यक्रम हो । यो निजी क्षेत्रको लगानीलाई उल्लेखनीय रूपमा बढाएर वितरित दिगो ऊर्जा (distributed sustainable energy – DSE) बजारमा परिवर्तनकारी परिवर्तन ल्याउन डिजाइन गरिएको हो । यसमा व्यावसायिक, संस्थागत र औद्योगिक संस्थाहरूमा वितरित नवीकरणीय ऊर्जा प्रणालीहरूको उत्पादन र कुशल प्रयोगमा लगानी, ग्रामीण घरपरिवार र समुदायहरूलाई सेवा प्रदान गर्न सौर्य गृह प्रणाली र माइक्रो हाइड्रो र सोलर पिभी मिनी–ग्रिडहरू, र खाना पकाउन स्वदेशी नवीकरणीय बिजुलीको बढ्दो प्रयोग समावेश छ । यो कार्यक्रम फेब्रुरी २०१९ मा सुरु भएको हो भने मार्च २०२५ मा समाप्त हुनेछ । यो वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्ध्न केन्द्र (एईपीसी) र डीएआई ग्लोबल युकेको नेतृत्वमा रहेको कन्सोर्टियमद्वारा कार्यान्वयन गरिएको छ र कार्यान्वयन साझेदारको रूपमा विनरोक इन्टरनेसनल र संसाधन साझेदारको रूपमा समृद्ध पहाड र पीईआई इंक समावेश छ ।
