काठमाडौँ । सरकारले उज्यालो नेपाल निर्माणको प्रयासलाई सार्थक तुल्याउन नवीकरणीय ऊर्जा प्रविधिलाई पनि उत्तिकै प्राथमिकतामा राखेको छ । सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा केन्द्रीय प्रशारणको लाइन पुग्न नसकेका विकट वस्तीहरुमा नवीकरणीय ऊर्जामार्फत विद्युतीकरण गरी दुई वर्षभित्र सम्पूर्णरुपमा मुलुकलाई उज्यालो बनाउने भएको छ । नीति तथा कार्यक्रममा वर्तमान सरकार गठनपछि दुई वर्षको अवधिमा आठ लाख ५२ हजार घरधुरीमा विद्युत् सेवा पु¥याइएको उल्लेख छ । आगामी वर्ष वाग्मती, गण्डकी, प्रदेश नं २ र प्रदेश नं ५ तथा दुई वर्षभित्र प्रदेश नं १, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा पूर्ण विद्युतीकरण गरिनेछ । राष्ट्रिय प्रशारण तथा वितरण प्रणाली नपुगेका हिमाली तथा उच्च पहाडी क्षेत्रमा २०० वटा सोलार मिनीग्रिड सञ्चालन गरी विद्युतीकरण गरिनेछ । यसैगरी एकीकृत ऊर्जा तथा सिँचाइ कार्यक्रममार्फत सौर्य ऊर्जा समेतको प्रयोग गरी पहाडी तथा हिमाली क्षेत्रका कृषियोग्य जमिनमा सिँचाइ सुविधा उपलब्ध गराइने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ ।
नवीकरणीय ऊर्जाको पहुँच वृद्धि गरी उज्यालो नेपालअन्र्तगत नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेखित कार्यक्रमहरुको कार्यान्वयनका लागि वैकल्पिक ऊर्जाको विकास गर्न रु चार अर्ब १३ करोड रकम विनियोजन गरेको छ । अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले प्रस्तुत गर्नुभएको बजेटमा सो रकममार्फत सौर्य, वायु, लघुजलविद्युत, वायोग्यासलगायत वैकल्पिक ऊर्जाको क्षेत्रमा खर्च गरिने बताउनुभएको छ । बजेटमा राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीको विद्युत् सेवा नपुगेका हिमाली तथा उच्च पहाडी जिल्लाका ९७ वटा स्थानीय तहमा २०० सौर्य मिनी ग्रिड आयोजना सञ्चालन गरेर विद्युतीकरण गरिनेछ । यस वर्ष गोबरको गुईंठा प्रयोग हुने तराईका जिल्लामा थप ५० हजार वायोग्यास प्लान्ट निर्माण गरिनेछ ।
यस्तै, प्रदेश–५, कर्णाली र सूदुरपश्चिम प्रदेशका दुर्गम क्षेत्रमा आगामी दुई वर्षभित्र विद्युतीकरण गर्न बजेट विनियोजन भएको छ । निजी क्षेत्रलाई फोहोरबाट ऊर्जा उत्पादन गर्न प्रोत्साहन गर्न बजेटमार्फत सम्बोधन गरेका छन् । बजेटमा लिप्ल्ट र सोलार सिँचाइका लागि रु एक अर्ब ३१ करोड विनियोजन गरिएको छ । वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्रबाट नवीकरणीय ऊर्जाको रूपमा लघुजलविद्युत्, बायोग्यास, सौर्य विद्युत्, सौर्य तापीय ऊर्जा, बायोमास, सुधारिएको चुल्हो, वायु ऊर्जा प्रविधिहरू प्रवद्र्धन गरिएको छ ।
