नेपालमा अत्यधिक ऊर्जा खपत गर्ने औद्योगिक इकाइहरूको ऊर्जा प्रणालीमा सुधार गरेर ऊर्जा कुशल (इनर्जी इफिसियन्ट) बनाउने नमुना कार्यक्रम लागू भएको छ । जर्मनीको सरकारी स्वामित्वको विकास बैंक ‘केएफडब्ल्यु’को करिब २३ करोड रुपैयाँ (२० लाख युरो) आर्थिक सहयोगमा एनआइडिसी डेभेलपमेन्ट बैंकमार्फत उक्त कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न लागिएको हो ।
दुई वर्षसम्म चल्ने आगामी २ वर्षसम्म चल्ने कार्यक्रमले ४ देखि ५ वटा उद्योगमा ऊर्जा खपत घटाउने प्रविधिको जडान गर्ने एनइडिसी बैंकका नायब निर्देशक रविन्द्रराज पन्तले बताए । ‘बढी ऊर्जा खपत गर्ने ४० वटा औद्योगिक इकाइको ऊर्जा अडिट भएको छ,’ उनले भने, ‘त्यसमध्ये सिमेन्टबाट एउटा, स्टिल उद्योगबाट एउटा, होटेलबाट एउटा र अन्यबाट गरी ४ देखि ५ वटा उद्योगको इकाइ छनोट हुनेछ ।’
सबै किसिमका उद्योगमा ऊर्जा खपत घटाउन सकिन्छ र त्यसले अर्थतन्त्रमा सकारात्मक योगदान दिन सक्छ भन्ने प्रमाणित गर्न खोजिएको उनले बताए ।
‘नेपालमा एउटा उद्योगले ३–४ मेगावाट विद्युत् खपत गरिरहेका छन्,’ पन्तले भने, ‘त्यो खपत घटाएर २ मेगावाटमा झार्न सकियो भने ठूलो योगदान पुग्छ ।’ ऊर्जा खपत घटाउँदा ऊर्जामा मात्रै होइन, वातावरण संरक्षणमा पनि योगदान पुग्ने उनले बताए । परियोजना सञ्चालनका लागि परामर्शदाताहरू नियुक्त गरिसकेको उनले जानकारी दिए ।
के हुन्छ फाइदा ? नेपालजस्तो ऊर्जा उत्पादन कम हुने विकाशील मुलुकमा यस्ता प्रविधि अत्यावश्यक भएको अर्थ मन्त्रालयका राजस्वसचिव राजन खनालले बताए । ‘यसले ऊर्जा खपत कम गरेर उत्पादनको लागत घटाउन सहयोग गर्छ,’ उनले भने, ‘जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरण गर्न र अनुकूलनमा पनि सहायता पुग्छ ।’
बैंकका अध्यक्ष चूडामणि शर्माले ऊर्जा बचतबाट राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको विस्तारमा महत्वपूर्ण सहयोग पुग्ने बताए । यसले उद्योगहरूको उत्पादन लागत घट्दा व्यापार प्रतिस्पर्धा बढ्न जाने र व्यापार घाटा कम गर्न पनि सहयोगी हुन सक्ने उनले बताए ।
उद्योगलाई अनुदान उद्योगलाई त्यस्तो प्रविधिको विकासमा लाग्ने खर्चमध्ये केही रकम अनुदान दिने व्यवस्था गरिएको छ । तर, त्यस्तो रकम कति हुन्छ भन्ने स्पष्ट छैन । ‘छनोटमा परेका उद्योगको परियोजना लागत कति हुन्छ भन्नेमा भर पर्छ,’ पन्तले थपे, ‘प्रविधि रूपान्तरणमा लाग्ने लागतको १० देखि २० प्रतिशतसम्म अनुदान दिन सकिन्छ । त्यसबारे परामर्शदाताले अध्ययन गरिरहेका छन् ।’
छैन स्रोत अभाव उक्त नमुना परियोजना सानो लागतको भए पनि यो कार्यक्रम सफल भएमा त्यसलाई उदाहरणका रूपमा प्रस्तुत गर्न सकिने पन्तले बताए । ‘विश्व बजारमा अहिले ऊर्जाखपत कम गर्ने प्रविधिको विकासमा ठूलो रकम खर्च गरिँदै आएको छ,’ उनले थपे, ‘हाम्रो परीक्षण सफल भए नेपालका सबैजसो औद्योगिक इकाइमा यो प्रविधि विस्तार गर्न सकिन्छ ।’
उनले सस्तो लागतमा पैसा पाउने अवस्था भएकाले नेपालमा सुहाउँदो परियोजना बनाएर पैसा ल्याउन सकिने बताए ।
बैंक कर्मचारीलाई प्रशिक्षण परामर्शदाताले औद्योगिक इकाईहरुको ऊर्जा प्रणालीमा सुधार गर्नेबाहेक एनआइडिसी बैंकका कर्मचारीलाई प्रशिक्षितसमेत गर्नेछ । यसबाट आगामी दिनमा बैंक आफैँले नेपालको औद्योगिक क्षेत्र र बैंककै लगानी भएका उद्योगमा यस्तो परियोजना सञ्चालन गर्न सहयोग पुग्ने अपेक्षा सरकारी अधिकारीहरूले गरेका छन् । कर्मचारीमा त्यस्तो सीप र क्षमता विकास हुँदा पछि आफैँले यसखाले कार्यक्रम गर्न सहयोगी हुने सचिव खनालले बताए ।
स्रोत: नयाँपत्रीका
